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प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन

awas yojna new update

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आयवर्ग के व्यक्तियों को जिनके पास स्वंय का घर नही है उनको स्वयं के पक्के घर उपलब्ध कराना है।

Pradhan Mantri Awas Yojana app का कार्यन्वयन मोदी सरकार द्वारा दिनांक 22 जून 2015 से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना  का लक्ष्य वर्ष 2022 प्रत्येक पात्र परिवार को स्वंय का घर उपलब्ध कराना है। PMAY Yojana के अन्तर्गत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रो मे झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकानो मे रहने वाले और EWS,LIG तथा MIG Income Group के व्यक्तियो को सम्मिलत किया जायेगा।

 

Pradhan Mantri Awas Yojana 2021

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर खरीदने पर सरकार द्वारा होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इस योजना के अंतर्गत सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 3516 घरों के लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं। जिसकी बुकिंग 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रही है और बुकिंग की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2020 है। यह मकान उत्तर प्रदेश राज्य के 19 शहरों में स्थित हैं। इन मकानों को गरीब परिवार के लोग केवल ₹350000 में खरीद पाएंगे। वह सभी लोग जिनकी सालाना इनकम ₹300000 से कम है वह इन मकानों के लिए आवेदन के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने पहले मकान की किस्त चुकाने का समय 5 वर्ष तक रखा था जिसे बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है।

3.61 लाख घरों को निर्माण के लिए दी गई मंजूरी

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 54वीं बैठक का गठन किया गया था। इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में 3.61 लाख घरों का निर्माण करने के 708 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बैठक में 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। 9 जून 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 112.4 लाख घरों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिनमें से 82.5 घरों का निर्माण करने की तैयारी शुरू की जा रही है एवं 48.31 लाख घरों का निर्माण करके लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। घरों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कुल 7.35 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।

इस राशि में से 1.81 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान जाने से जिसमे से अब तक 96067 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा पूरे देश में समय से आवास निर्माण का काम पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस बैठक में भूमि स्थल आकृति जनित खतरे, अंतर शहर प्रवास, जीवन की हानी आदि जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परियोजनाओं में संशोधन करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

Pradhan Mantri Awas Yojana 2021 Highlights

योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
लॉन्च की तारीक 22 जून 2015
लाभार्थी देश के गरीब लोग
उद्देश्य पक्का घर प्रदान करना
PMAY चरण 1 की अवधि अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक
PMAY चरण 2 अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक
पीएम आवास योजना चरण 3 की अवधि अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/

आवास योजना जनवरी 2021 अपडेट

प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में आरंभ की गई थी। इस योजना को आरंभ करने के पीछे सरकार द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके अंतर्गत सन 2022 तक 1.12 करोड़ों घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में से अधिक घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है इस मंजूरी के बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल मकानों की संख्या 1.1 करोड़ हो गई है 20 जनवरी 2021 को एक बैठक हुई थी जिसमें 14 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया था

  • इस बैठक में 1.6 लाख नए घर बनवाने का निर्णय लिया गया था इस बात की सूचना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है मंत्रालय द्वारा राज्यों से भी प्रोजेक्ट में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 41 लाख लोग घर पूरे हो चुके हैं जबकि 70 लाख घरों का निर्माण चल रहा है इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए घर में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद होती हैं सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों भी इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का प्रयास कर रहे हैं सचिव द्वारा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में तेजी लाने के लिए कहा है

प्रधानमंत्री आवास योजना नई घोषणा- PMAY

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि देश के हर नागरिक के पास अपना पक्का मकान हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान3.0 में Pradhan Mantri Awas Yojana (शहरी) के सब्सिडी के बजट में 18000 करोड रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।  यह लाभ केवल 30 जून 2021 तक खरीदी गई आवासीय इकाइयों के लिए है। बजट की इस बढ़ोतरी से 12 लाख नए घर बनेंगे तथा 18 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। बजट में वृद्धि के कारण 78 लाक नई जॉब उत्पन्न होंगी तथा 25 लाख मैट्रिक टन स्टील तथा 131 लाख मैट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। जिससे कि बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी तथा उत्पादन और बिक्री में भी सुधार होगा। इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना स्टैटिसटिक्स- PMAY

Houses Sanctioned 111.03 Lakhs
Houses Grounded 77.15 Lakhs
Houses Completed 45.01 Lakhs
Central Assistance Committed 1.8 Lakh Crores
Central Assistance Released 93433 Crores
Total Investment 7.16 Lakh Crores

प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश बजट

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सन 2022 तक सभी नागरिकों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को सन 2015 में आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सन 2021–22 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 17000 करोड रुपए से ज्यादा का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 10029 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 7000 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 369 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं तथा सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के उन सभी नागरिकों को अपना खुद का आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण खुद का घर नहीं खरीद सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य 17.58 करोड़ लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने का है। इन 17.58 लाख परिवारों में से 10.58 लाख परिवार निर्माणधीन है और बाकी का निर्माण पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना से अब देश भर के नागरिकों को अपने खुद के आवास उपलब्ध हो पा रहे हैं। पूरे देश में लगभग दो करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए हैं। जिसमें से 30 लाख परिवार उत्तर प्रदेश से हैं।

  • अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को 50,740 आवास प्रदान किए जा चुके हैं तथा 21,562 आवासों के निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि प्रदान कर दी गई है। यह राशि ₹87 करोड़ की है।
  • आवास का निर्माण हो जाने के बाद यह संख्या 72,302 हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों में 1.30 लाख रुपए आवास निर्माण के लिए प्रदान किए गए है जो कि सोनभद्र,चंदौली तथा मिर्जापुर हैं तथा बाकी जिलों के लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपए आवास निर्माण के लिए प्रदान किए गए हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के खाते में 3 किस्तों में राशि जमा कराई जाती है। पहली किस्त 40 हजार की, दूसरी किस्त 70 हजार की तथा तीसरी किस्त ₹10000 की है।

आवास योजना के कार्यान्वयन में यूपी को प्रथम पुरस्कार

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम आवास योजना पुरस्कार की घोषणा की गई है और इसमें उत्तर प्रदेश को इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर को देश के सर्वश्रेष्ठ नगरपालिका का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि आगे भी इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के घर का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि आवासों के निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने का भी प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के वह सभी नागरिक जिनके पास आवास नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना औद्योगिक विकास प्राधिकरण

औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब तक औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं किया गया था। अब इस योजना को औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए लागू किया जाएगा। इस योजना को औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए लागू करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा एक नीति भी बनाई गई है।

  • अब इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की आवास की समस्या दूर हो पाएगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को कैबिनेट द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। जिसके लिए घरों की मांग का आकलन किया जा रहा है।
  • यह आकलन करने के बाद आवेदकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक आवास योजना में न्यूनतम 250 घर होंगे तथा कमजोर आय वर्ग के लिए 35% एरिया होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत विकासकर्ता को 2.5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • जिसमें ₹700000 केंद्र सरकार प्रदान करेगी तथा ₹100000 राज्य सरकार प्रदान करेगी।

उत्तर प्रदेश में घर प्रदान करने की घोषणा

इन फ्लैट में कॉर्पोरेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर होगा। सुपर एरिया 34.07 वर्ग मीटर होगा। फ्लैट में कुल लागत ₹600000 की लगाई जाएगी। फ्लैट में भारत सरकार का अंशदान ढाई लाख रुपए होगा। इन फ्लैट्स को खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस ₹5000 होगी। इन फ्लैट को खरीदने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर आवेदक को ₹45000 की राशि जमा करनी होगी और बाकी के बचे हुए पैसे देने के समय 3 साल होगा। उत्तर प्रदेश आवास परिषद में लखनऊ में 816, गाजियाबाद में 624, मेरठ में 480, गोंडा में 396, मैनपुरी में 96, फतेहपुर में 96, हरदोई में 96, रायबरेली में 96, मेरठ में 96, कानपुर देहात में 48, कन्नौज में 48, उन्नाव में 48, बहराइच में 48, मऊ में 48, बलरामपुर में 48 तथा बाराबंकी में 48 घर प्रदान करने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना नई अपडेट

लॉक डाउन की वजह से प्रभाव पड़ी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की दूसरी किश्त की घोषणा देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गयी है | इस दूसरी किश्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबो को राहत प्रदान की जाएगी | वित् मंत्री ने कहा है कि इस Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत देश के जो प्रवासी मजदूर और गरीब लोग अपने रोजगार के लिए अन्य किसी शहर में जाते है तो उनके लिए सरकार किराये के घर तैयार किये जायेगे जो मजदूरों और गरीब लोगो को सस्ते किराये पर घर उपलब्ध कराये जायेगे | ताकि वे प्रवासी मजदूर कम किराया खर्च करके शहर में रह सकें।

Pradhan Mantri Awas Yojana

प्यारे दोस्तो यदि आप इस योजना के अन्तर्गत आवदेन करने की इच्छा रखते है तो सर्वप्रथम सभी जरूरी सुचनाये जैसे पात्रताए पंजीकरण प्रक्रिया एव दिशा निर्देशा के बारे मे जान ले। Pradhan Mantri Awas Yojana के अन्तर्गत सरकार मकान बनाने के लिये विभिन्न बैंको द्वारा ़ऋण उपलब्ध कराते है तथा लाभार्थी द्वारा देय ऋण की ब्याज दर पर केन्द्र सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत लाभार्थियो को 3 प्रतिशत से लेकर 6.50 प्रतिशत तक ब्याज पर सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। यह ब्याज सब्सिडी पहली बार घर खरीदने पर ही देय होगी। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाएंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी इस काम को किया जाएगा।

Motive of Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban

केंद्र सरकार देश के प्रत्येक बेघर व्यक्ति को स्वयं का घर उपलब्ध कराना चाहती है तथा साथ ही उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में सबके लिए घर के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए Pradhan Mantri Awas Yojana को आरंभ किया था | इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मोदी सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं हैं | केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक प्रत्येक गरीब बेघर पात्र लाभार्थी को उसका स्वयं का घर उपलब्ध कराना है |

Subsidy Amount in Pradhan Mantri Awas Yojana

Scheme Type Eligibility Household Income ( Rs.) Carpet Area-Max (sqm) Interest Subsidy (%) Subsidy calculated on a max loan of Max Subsidy (Rs.)
EWS and LIG Upto  Rs.6 lakh 60 sqm 6.50 % Rs. 6 lakh 2.67 Lacs
MIG 1 Rs. 6 lakh to Rs 12 lakh 160 sqm 4.00 % Rs. 9 lakh 2.35 Lacs
MIG 2 Rs. 12 lakh  to Rs.18 lakh 200 sqm 3.00 % Rs.12 lakh 2.30 Lacs

अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग– Pradhan Mantri Awas Yojana

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शहर के गरीब लोगों के लिए कम बजट में किराए के आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सुविधा को अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम से जाना जाएगा। यह योजना केंद्रीय कैबिनेट की ओर से लागू की गई है। इस Pradhan Mantri Awas Yojana के माध्यम से वह लोग जो अपना घर छोड़कर काम करने केलिए शहरों में आए हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्रों के निकट ही कम दाम पर किराए के घर मुहैया कराए जाएंगे।

अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग का कार्यान्वयन

  • 25 साल का एग्रीमेंट: अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग के अंतर्गत प्रदान किए गए आवास में सरकार द्वारा 25 साल का एग्रीमेंट दिया जाएगा। 25 साल पूरे होने के बाद आवास को स्थानीय निकाय को सौंप दिया जाएगा या फिर भविष्य में उसके इस्तेमाल को लेकर फैसला किया जाएगा |
  • सरकारी खाली इमारतों का इस्तेमाल: इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए वे सभी इमारतें जो केंद्र सरकार की फंडिंग से तैयार की गई थी और खाली पड़ी है उन्हें रेंटल हाउसिंग के लिए तैयार किया जाएगा। इमारतों में बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सीवर, सनितिजेशन रोड तथा आदि कार्य भी कराये जाएंगे।
  • 3.5 लाख मजदूरों को मिलेगी राहत: जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोनावायरस के चलते मजदूरों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हो सरकार द्वारा अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से आवास को वर्कप्लेस के पास ही तैयार किया जाएगा। जिससे कि अनावश्यक यात्रा, जाम और प्रदूषण से मुक्ति मिले। Pradhan Mantri Awas Yojana के माध्यम से खर्च में भी कमी आएगी तथा समय की भी बचत होगी।
  • कंपनियों को किया जाएगा प्रोत्साहित: अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत सभी कंपनियां जो मजदूरों को आवास मुहैया कराएंगे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। इसी के साथ कर्ज में भी राहत दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निजी और सरकारी दोनों कंपनियां मजदूरों आवास मोहिया करवा सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य तथ्य

  • केन्द्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 4 करोड़ पक्के मकानो का निमार्ण करना है।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्गो के लिये योजना के अन्तर्गत 6 लाख तक का ऋण 20 साल की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजना के अन्तर्गत 6.50 प्रतिशत यानी 2.67 लाख की सब्सिडी देय ऋण पर उपलब्ध करायेगी।
  • एमआईजी 1 तथा एमआईजी 2 ग्रुप के व्यक्तियो को 20 साल के लोन पर 4 फीसदी तथा 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। कुल मिलाकर एमआईजी 1 तथा एमआईजी 2 ग्रुप को 2.35 लाख व 2.30 लाख की सब्सिडी पर करा रही है।
  • EWS and LIG ग्रुप को अधिकतम 60 sqm कारपेट एरिया का घर खरीदने पर यह सब्सिडी उपलब्ध करायेगी
  • EWS and LIG 2 आय ग्रुप को अधिकतम 160 sqm तथा 200 sqm कारपेट एरिया का घर खरीदने पर यह सब्सिडी उपलब्ध करायेगी |

इस योजना में शहर और राज्य

  • छत्तीसगढ़ – 1000 शहर / कस्बे
  • राजस्थान
  • हरियाणा, 38 शहरों और कस्बों में 53,290 घर
  • गुजरात, 45 शहरों और कस्बों में 15,584 घर
  • उड़ीसा, 26 शहरों और कस्बों में 5,133 घर
  • महाराष्ट्र, 13 शहरों और कस्बों में 12,123 घर
  • केरल, 52 शहरों में 9,461 घर
  • कर्नाटक, 95 शहरों में 32,656 घर
  • तमिलनाडु, 65 शहरों और कस्बों में 40,623 घर
  • जम्मू और कश्मीर – 19 शहर / कस्बे
  • झारखंड – 15 शहर / कस्बे
  • मध्य प्रदेश – 74 शहर / कस्बे
  • उत्तराखंड, 57 शहरों और कस्बों में 6,226 घर

पीएम आवास योजना में सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाले राज्य

इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ , झारखण्ड उड़ीसा , राजस्थान , मध्य प्रदेश ,महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल , आदि देश के इन सभी राज्यों को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के लाभार्थियों की संख्या अधिक है। इस Pradhan Mantri Awas Yojana के अंतर्गत देश के लोग जो अपना खुद का पक्का घर प्राप्त करना चाहते है तो वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।

PMAY Yojana Online Apply Components

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत के आवेदन करने के लिये आपको आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर दो प्रकार के विकल्प दिखायी देंगे पहला Benefits under 3 components और दूसरा Slum Dwellers. अब सर्वप्रथम आपका यह जानना आवश्यक है कि इन दोनो विकल्प मे से आपको किस विकल्प के अन्तर्गत आवेदन करना है तथा इन दोनो विकल्पो का क्या आशय है।

Benefits Under 3 Components

देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्गो को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत Benefits under 3 components में रखा गया है| ऐसे सभी व्यक्ति जो उपरोक्त आय वर्गों को पूर्ण करते हैं वह प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय Benefits under 3 components वाले विकल्प पर क्लिक करें तथा इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें

Slum Dwellers

देश के ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र जहां की 70 से 80% तक आबादी झुग्गी झोपड़ियों में निवास करती है तथा उनके पास जीवन यापन के पर्याप्त साधन तक नहीं है ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए Slum Dwellers विकल्प का चुनाव करेंगे